बीड, 08 एप्रिल, (हिं.स.)। ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १०% आरक्षणाच्या माध्यमातून सेवा अंतर्गत सर्व लाभ देणे अत्यावश्यक आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार सुरेश धस यांनी मंत्रालयात आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत मांडली. ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जिल्हा परिषदेमध्ये समाविष्ट ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत आमदार धस यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे विशेष बाब म्हणून पाहून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सेवा लाभांमुळे कर्मचारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला असून, हा प्रश्न सोडवणे शासनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी हे ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानले जातात. मात्र, जिल्हा परिषदेत समाविष्ट झाल्यानंतरही त्यांना अनेक ( मूलभूत सेवा लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. बैठकीदरम्यान संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसमवेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचारी वर्गाच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी ठोस पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या विषयावर सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली या बैठकीत मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह पाटोद्याचे भूमिपुत्र व जयकुमार गोरे यांचे शासकीय सहाय्यक सुनील कोठेकर हे देखील उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले असून, लवकरच ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis