मनमाड, ८ एप्रिल : नाशिक जिल्ह्यातील मनमाडजवळील अनकवाडे आणि सटाणा परिसरातील शेतकऱ्यांनी आज प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडत आपला रोष व्यक्त केला. ७/१२ उताऱ्यावर लावण्यात आलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळच्या (एमआयडीसी) कथित बेकायदेशीर नोंदी तात्काळ हटवाव्यात, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मनमाड येथे धरणे आंदोलन केले.

“स्वतःचे घर तोडून दुसऱ्याचे शौचालय बांधण्यासारखा हा प्रकार आहे. आम्हाला भूमिहीन करून इतरांना रोजगार देण्याचा घाट असेल, तर तो आम्ही सहन करणार नाही,” अशा तीव्र शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या जमिनींवर एमआयडीसीची नोंद केली. यामुळे जमिनीचे व्यवहार, कर्ज प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.

या प्रकरणात आमदार सुहास कांदे यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात असले, तरी “तो आमच्या भविष्याला धोकादायक असेल, तर आम्ही त्याला कडाडून विरोध करू,” अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. “जमिनीचा एक इंचही भाग आम्ही देणार नाही, जीव गेला तरी चालेल,” असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या निवेदनावर पी. आर. निळे, अनिल गुंदेचा, निलेश चुणूके, शौकत शेख, प्रशांत कातकडे, कल्याण माकूने, शामराव शिंदे, जयवंत जाधव यांच्यासह शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

प्रमुख मागण्या:-

७/१२ उताऱ्यावर लावलेला एमआयडीसीचा शेरा तात्काळ रद्द करावा

संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करावी

शेतकरी नेत्यांनी आरोप केला की, महसूल आणि एमआयडीसीचे अधिकारी काही राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

“जर प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती केली नाही, तर आम्हाला टोकाचे पाऊल उचलावे लागेल. सामूहिक आत्मदहनाची जबाबदारी शासनावर असेल,” असा शेवटचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

या आंदोलनात अनकवाडे आणि सटाणा परिसरातील मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. आता या गंभीर परिस्थितीवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV