पुणे, 17 मे (हिं.स.)।

केंद्र सरकारने अचानक साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने देशातील साखर उद्योगासमोर मोठे संकट निर्माण झाल्याचा इशारा राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला. निर्यातीसाठी आधीच करार केलेल्या कारखान्यांवर यामुळे आर्थिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली असून केंद्राने या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ संदर्भात सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महासंघातर्फे पुण्यात विचारमंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने यापूर्वी १५ लाख टन आणि त्यानंतर आणखी ५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. त्यापैकी सुमारे साडेनऊ लाख टन साखरेची निर्यात प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी करार केले असून निर्यातदारांकडून आगाऊ रक्कमही स्वीकारण्यात आली आहे.

अशा परिस्थितीत अचानक निर्यातबंदी लागू केल्याने बंदरांकडे रवाना झालेले कंटेनर, निर्यात व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय करार अडचणीत आले आहेत. यामुळे उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

साखर उद्योगाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेताना केंद्र सरकारने देशपातळीवर समिती स्थापन करून संबंधित घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु