अमरावती, 17 मे (हिं.स.)।

खरीप हंगामाच्या सुरूवातीला शेतकर्यांकडून कृषि निविष्ठांमध्ये लिंकिंगच्या तक्रारी करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंपनी किवा स्थानिक विक्रेत्यांच्या स्तरावर लिंकिंग होणार नाही, यासाठी कृषि विभागाने भरारी पथकामार्फत कारवाई करावी. आवश्यकता भासल्यास विक्रेता आणि कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत लिंकिंगचा शेतकर्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. शेतकर्यांना आवश्यक खते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. प्रतिबंधित बियाणे जिल्ह्यात विक्री होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम - २०२६ नियोजन बैठक शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी कै. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. निलेश हेलोंडे, खासदार बळवंत वानखेडे, अमर काळे, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, आमदार संजय खोडके, रवी राणा, प्रताप अडसड जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त वर्षा लढ्ढा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम उपस्थित होते.

खरीप हंगामासाठी शेतकर्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी बँकांना ताकिद देण्यात यावी. खरीपासाठी १६५० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी कर्ज वाटप करावे यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. कृषि कर्जवाटप करण्यासाठी बँकांना कॅम्प लावण्यासाठी सूचना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सेंद्रीय शेतीसाठी व्यापक मोहिम

रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे शेतकर्यांना वळविण्यासाठी व्यापक मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. ही मोहिम महात्मा जोतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षात सुमारे एक हजार हेक्टर सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे जनमत तयार करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी व्यापक जनजागृतीची मोहिम हाती घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी