मुंबई, 17 मे (हिं.स.)। बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेत अनुचित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांच्या इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत अदा करण्यास, एक वेळची विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुलींच्या पालकांच्या इच्छेनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शाळांमध्ये दोन्ही मुलींचा ज्युनिअर के. जी. मध्ये प्रवेश करण्यात आला होता.

शासन निर्णयानुसार, निर्भया क्र. १ हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे तसेच निर्भया क्र. २ हिचे प्रलंबित सिनिअर के. जी. व इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ अंतर्गत शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. ही मान्यता एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली आहे.

दोन्ही मुली ज्या शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत, त्या शाळांना त्यांनी विहित केलेल्या रकमेइतके प्रवेश शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर