नवी दिल्ली, 18 मे (हिं.स.)भारतीय क्रीडा प्रशासनाशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर घडामोडीत, केंद्रीय माहिती आयोगाने असा निर्णय दिला आहे की भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कक्षेत येत नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत त्याला 'सार्वजनिक प्राधिकरण' मानले जाणार नाही.

माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी जारी केलेल्या या आदेशामुळे, जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटनेला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अनिवार्य माहिती प्रकटीकरणातून सूट मिळाली आहे. अशाप्रकारे केंद्रीय माहिती आयोगाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले होते आणि बीसीसीआयला माहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर बीसीसीआयने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवले होते.

आपल्या आदेशात, आयोगाने म्हटले आहे की बीसीसीआय कलम २(एच) च्या व्याख्येत बसत नाही. ही तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे, जी संविधानाने स्थापित केलेली नाही किंवा संसदेच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेली नाही. थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध केरळ राज्य आणि झी टेलीफिल्म्स विरुद्ध भारत संघ यांसारख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत, केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआयच्या खाजगी आणि स्वायत्त दर्जाचा पुनरुच्चार केला.

केंद्रीय माहिती आयोगाला असे आढळले की, बीसीसीआयवर सरकारचे कोणतेही सखोल किंवा व्यापक नियंत्रण नाही. त्याचप्रमाणे, मंडळ मीडिया हक्क, प्रायोजकत्व आणि तिकीट विक्रीतून स्वतःचा महसूल मिळवते. कर सवलती किंवा कायदेशीर सवलतींना महत्त्वपूर्ण वित्तपुरवठा मानले जाणार नाही.

आयोगाने नमूद केले की, भारतीय बाजारपेठ आणि आयपीएलच्या यशाच्या जोरावर बीसीसीआय एका वसाहतवादी संस्थेपासून जागतिक क्रिकेटचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित झाली आहे. आयुक्त रमेश यांनी म्हटले की, केवळ सरकारी नियंत्रण लादल्याने ही संतुलित आर्थिक रचना विस्कळीत होऊ शकते.

क्रीडा मंत्रालयाला आरटीआय अर्ज प्राप्त झाल्यावर बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्याकडे ती माहिती उपलब्ध नाही आणि बीसीसीआय ही एक खाजगी संस्था आहे. या आदेशामुळे हे स्पष्ट होते की, बीसीसीआयला आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी संसदेला नवीन कायदा करावा लागेल किंवा सरकारला विशेष आदेश जारी करावा लागेल. बीसीसीआय सध्याच्या कायद्याच्या व्याख्येत बसत नाही. आयोगाने म्हटले आहे की, एवढ्या मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या भारलेल्या क्रीडा प्रणालीमध्ये केवळ सरकारी नियंत्रणातून निष्पक्षता साधता येणार नाही. यासाठी बीसीसीआयला आपल्या कामकाजात पारदर्शकता राखणे, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आणि नियमांची विचारपूर्वक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे