पुणे, 18 मे (हिं.स.)।

पुणे महानगरपालिकेतील ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याने पुन्हा एकदा गंभीर वळण घेतले आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना परस्पर बिले अदा करण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले असतानाही अद्याप कोणावरही फौजदारी कारवाई झालेली नाही.या प्रकरणातील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी महापालिकेच्या कारवाईला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत सक्तीच्या रजेचा आदेश रद्द करून घेतल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.दरम्यान, चौकशी अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. मात्र आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असून पुढील निर्णय राज्य शासन घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

चौकशी समितीच्या अहवालात १४ बोगस उपसूचनांद्वारे सुमारे ६० कोटी १८ लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरोधात अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात आलेली नाही.विरोधकांकडून सातत्याने कारवाईची मागणी होत असतानाही प्रशासनाने केवळ अहवाल शासनाकडे पाठवला असून पुढील ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणावरून राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर तीव्र चर्चा सुरू आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु