सोलापूर, 18 मे (हिं.स.) : राज्य शासनाने वाळू लिलावातील एकूण उत्खननापैकी 10 टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच शबरी आवास योजनेअंतर्गत घरकूल बांधणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

‘वाळू, रेती निर्गती धोरण 2025’ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली असून, वाढत्या बांधकाम खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मागील काही वर्षांत बांधकाम साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घर बांधणे कठीण झाले होते. तसेच वाळू टंचाईमुळे अनेक घरकुलांची बांधकामे ठप्प झाली होती.

नव्या धोरणानुसार नदी किंवा खाडी पात्रातून वाळू उत्खनन करणाऱ्या लिलावधारकांनी त्यांनी उत्खनन केलेल्या एकूण वाळूपैकी जास्तीत जास्त 10 टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील घरकुल बांधणीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड