परभणी-मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा; निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
परभणी, 18 मे (हिं.स.)आगामी मान्सून काळात उद्भवू शकणार्या नैसर्गिक आपत्ती, पूरस्थिती, वादळी वारे, अतिवृष्टी तसेच इतर आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. याच अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्
परभणी-मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा; निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा


परभणी, 18 मे (हिं.स.)आगामी मान्सून काळात उद्भवू शकणार्या नैसर्गिक आपत्ती, पूरस्थिती, वादळी वारे, अतिवृष्टी तसेच इतर आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. याच अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी सेलू शैलेश लाहोटी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिंतूर तहसील कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीत विविध विभागांतील अधिकारी उपस्थित राहून मान्सूनपूर्व उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस तहसीलदार जिंतूर, नायब तहसीलदार महसूल, पोलीस निरीक्षक जिंतूर व बोरी, मुख्याधिकारी नगर परिषद जिंतूर, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जिंतूर, तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 11, 22 ते 24 आणि कलम 38 अंतर्गत मान्सूनपूर्व तयारीची जबाबदारी प्रत्येक विभागाने गांभीर्याने पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या. आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना राबविणे, विभागांमध्ये समन्वय राखणे तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी ग्रामस्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी, जसे ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकारी आदींनी मुख्यालयी उपस्थित राहून आपले संपर्क क्रमांक सतत सुरू ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. मान्सून काळात नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी सतर्क राहून समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात नेमून दिलेल्या कामात दुर्लक्ष, टाळाटाळ अथवा निष्काळजीपणा करणार्या अधिकारी किंवा कर्मचार्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील प्रकरण 10, कलम 56 अन्वये कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला. संबंधितांवर एक वर्षापर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही प्रकारची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येऊ शकते, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

मान्सूनपूर्व काळात प्रशासनाच्या या सक्रिय तयारीमुळे संभाव्य आपत्तींचा सामना अधिक प्रभावीपणे करता येणार असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis


 rajesh pande