पुणे, 18 मे (हिं.स.) : पुणे शहरातील रस्ते, प्रकल्प आणि सार्वजनिक ठिकाणांना नावे देण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पुणे महापालिकेच्या नामकरण समितीने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार प्रकल्पांना नाव देण्यासाठी आता नगरसेवकांच्या बहुसंख्य सहमतीची अट घालण्यात आली आहे. या बदलामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नावे रस्ते किंवा प्रकल्पांना देण्याची शक्यता कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

नव्या नियमानुसार चार सदस्यीय प्रभागात संबंधित प्रकल्पाला नाव देण्यासाठी किमान तीन नगरसेवकांची सहमती आवश्यक असेल. दोन प्रभागांच्या सीमेवरील प्रकल्पासाठी आठपैकी सहा नगरसेवकांची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच तीन प्रभागांच्या सीमेवरील प्रकल्पासाठी 12 पैकी 9 नगरसेवकांची सहमती आवश्यक असेल, तर पाच सदस्यीय प्रभागात किमान चार नगरसेवकांची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेमुळे बहुतेक प्रभागांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ अधिक असल्याने विरोधी पक्षांचे प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांसारख्या विरोधी पक्षांचे नामकरण प्रस्ताव अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या नव्या धोरणामुळे शहरातील नामकरण प्रक्रिया अधिक कठोर होणार असून, आगामी काळात यावरून राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु