परभणी, 19 मे, (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ हा कायदा अस्तित्वात आहे. सदर कायद्यामधील तरतूदीनुसार राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री चे विनियमन करण्यात येते. तरी कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमालाच्या व्यापार करणाऱ्या इतर घटकांनी उपरोक्त नमूद कायद्यातील तरतुदी मध्ये नमूद परवान्या शिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करु नये, अन्यथा त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी कळविले आहे.

सध्या राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, काही संस्था, शेतकरी संस्था या मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची खरेदी विक्री कोणत्याही परवान्याविना करीत असल्या बाबतच्या तक्रारी पणन संचालनालय कार्यालयास प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून संबंधितांना वेळोवेळी अशा प्रकारचे प्रकार करणे अनुचित असल्याबाबत कळवून सुध्दा अनेक व्यापारी किंवा संस्था शेतमालाची विनापरवानगी खरेदी विक्री करीत असल्याचे कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेले आहे.महाराष्ट्र शासन राजपत्र, अध्यादेश क्रमांक १५ दि. ०५/०७/२०१६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना या कार्यालयाच्या स्तरावरुन दि. ०८/०७/२०१६ रोजी निर्गमित झालेल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ३१/१२/२०२५ अन्वये मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (पोट कलम २) मध्ये आणखी सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये पोटकलम २ (अ) मधिल, कलम ५ ड मध्ये तरतूद केली असेल त्या खेरीज कोणत्याही लायसनची किंवा परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही आणि अशा पणनाचे बाजार समितीकडून विनियमन केले जाणार नाही. या मजकुराऐवजी कलम ५ ड मध्ये तरतूद केल्या प्रमाणे लायसन अथवा बाजार समितीकडून कोणतेही लायसन किंवा परवानगी आवश्यक असेल, तथापी बाजार समितीव्दारे अशा लायसन धारकाकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारण्या योग्य असणार नाही. हा मजकूर दाखल करण्यात आलेला आहे. कायदा कलम ५ (ड) मधील तरतूदीनुसार थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी ग्राहक बाजार व ई-ट्रेडींग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनासाठी लायसन देण्यात येते.त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमालाच्या व्यापार करणाऱ्या इतर घटकांनी उपरोक्त नमूद कायद्यातील तरतुदी मध्ये नमूद परवान्या शिवाय शेतमाल खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करु नये, अन्यथा त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis