अमरावती, 19 मे (हिं.स.) : उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत विषय पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी (एस-14) लागू करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे केली आहे. “समान कामासाठी समान वेतन” या तत्त्वानुसार न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही मागणी करण्यात आली असून, शिक्षण विभागाच्या 14 नोव्हेंबर 1979 च्या शासन निर्णयानुसार उच्च प्राथमिक वर्गासाठी पदवीधर शिक्षकांची पदे निर्माण करण्यात आली होती, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पुढे शिक्षण हक्क कायदा 2009 अंतर्गत इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी विषयानुसार तीन पदवीधर शिक्षकांची पदे निर्माण झाली.

मात्र शासनाने केवळ 33 टक्के शिक्षकांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे.

या संदर्भात राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली.

दरम्यान, 8 मे 2026 रोजी नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात 13 ऑक्टोबर 2016 चा शासन निर्णय भेदभावपूर्ण असल्याचे नमूद करत भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

तसेच पात्र विषय पदवीधर शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून एस-14 वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एस-14 वेतनश्रेणी लागू करून थकबाकी अदा करावी आणि भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी स्पष्ट शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी