नागपूर, 19 मे (हिं.स.) : दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वाढत्या वीज बिलाच्या समस्येतून कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार’ अर्थात ‘स्मार्ट’ योजना जाहीर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत नागपूर परिमंडळातील तब्बल 3 लाख 79 हजारांहून अधिक ग्राहक पात्र ठरणार असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानामुळे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणे आता सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत परवडणारे झाले आहे.

महावितरणचे नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी तातडीने अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

हजारो ग्राहकांना लाभया योजनेअंतर्गत नागपूर परिमंडळातील एकूण 3,79,796 ग्राहक पात्र आहेत. त्यापैकी नागपूर जिल्ह्यातील 2,73,508 तर वर्धा जिल्ह्यातील 1,06,338 ग्राहकांचा समावेश आहे. प्रारंभी नागपूरमधील 11,129 आणि वर्ध्यातील 4,998 अशा एकूण 16,128 ग्राहकांना प्राधान्याने सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर प्रवर्गातील नागरिकांचा समावेश असून, समाजातील सर्व घटकांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

केवळ 2,500 रुपयांत सोलार प्रकल्प

‘स्मार्ट’ योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मिळणारे भरघोस अनुदान. 1 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी साधारणपणे 50 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत 30 हजार रुपयांचे अनुदान आधीच उपलब्ध आहे.

याशिवाय आता राज्य शासनाकडून दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना अतिरिक्त 35 टक्के म्हणजेच 17,500 रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांना स्वतःच्या खिशातून अवघे 2,500 रुपये भरून सौर प्रकल्प उभारता येणार आहे.

तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 30 टक्के आणि सर्वसाधारण गटासाठी 20 टक्के अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर लाभार्थ्यांनाही अत्यल्प खर्चात सोलार यंत्रणा बसविणे शक्य होणार आहे.

योजनेसाठी आवश्यक अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा घरगुती वीज ग्राहक असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे वैध वीज जोडणी असावी तसेच घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसविण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

याशिवाय, अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि मागील 12 महिन्यांतील सरासरी मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.

महावितरण ही या योजनेची मुख्य अंमलबजावणी संस्था असणार असून, यामध्ये भारतीय बनावटीचे आणि IEC प्रमाणित सोलर मॉड्यूल्सचा वापर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना पुरवठादारांकडून पाच वर्षांची मोफत देखभाल आणि दुरुस्तीची हमी दिली जाणार आहे.

वीज बिल शून्य, अतिरिक्त उत्पन्नाचीही संधी

छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीमुळे ग्राहकांचे वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून अनेकांचे बिल शून्यावर येण्याची शक्यता आहे. तसेच, अतिरिक्त निर्मित वीज महावितरणला विकून ग्राहकांना आर्थिक लाभही मिळू शकणार आहे.

ही योजना पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देणारी असून, स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती आणि हरित विकासालाही चालना देणार आहे. पात्र नागरिकांनी राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर त्वरित नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis