रायगड, 20 मे (हिं.स.)। राज्य मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधींमध्ये कोणतीही सवलत घेतल्यास त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गात स्थान मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीची दारे कायमची बंद झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी जर कोणतीही शासकीय सवलत घेतली असेल, तर त्यांची निवड केवळ संबंधित राखीव प्रवर्गातूनच केली जाईल. उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गाच्या कट-ऑफपेक्षा अधिक गुण मिळवले असले, तरी त्याला खुल्या जागेवर निवड मिळणार नाही. यामुळे गुणवत्तेचा अपमान होत असल्याची टीका विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.

सामाजिक संघटनांच्या मते, खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी समान संधी देणारा असावा. मात्र या निर्णयामुळे खुल्या जागांवर अप्रत्यक्षपणे अराखीव प्रवर्गाचे वर्चस्व निर्माण होईल. तसेच गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडला गेला तर राखीव जागा दुसऱ्या गरजू विद्यार्थ्याला मिळण्याची संधी असते. आता मात्र गुणवंत उमेदवारांनाही राखीव जागांमध्येच मर्यादित राहावे लागणार असल्याने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या निर्णयाचा फटका आगामी सरळसेवा भरती, शिक्षक भरती तसेच एमपीएससी परीक्षार्थींना बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा अधिक कठीण होणार असल्याची चिंता व्यक्त होत असून, राज्यभरातून या निर्णयाविरोधात निषेध सुरू झाला आहे. विविध स्तरांतून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)