नाशिकमध्ये 18 जूनला मतदान, 22 जूनला मतमोजणी
नाशिक, 21 मे (हिं.स.) : विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून 18 जून 2026 रोजी मतदान तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण नऊ ठिकाणी मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्
Administration planning for


नाशिक, 21 मे (हिं.स.) : विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून 18 जून 2026 रोजी मतदान तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण नऊ ठिकाणी मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर 18 मेपासून संपूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मतदान केंद्रे आणि व्यवस्था

नाशिक, दिंडोरी, इगतपुरी, निफाड, येवला, मालेगाव, चांदवड, कळवण आणि बागलाण येथे मतदान केंद्रे असणार आहेत. प्रत्येक केंद्रावर तहसीलदार केंद्राध्यक्ष म्हणून तर नायब तहसीलदार व सहाय्यक महसूल अधिकारी मतदान अधिकारी म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.मतदानासाठी बॅलेट पेपरचा वापर होणार असून मतदारांना पसंतीक्रमानुसार मतदान करावे लागणार आहे. एकाच पसंतीक्रमाचा पुनरुच्चार झाल्यास मतपत्रिका बाद ठरणार आहे.

उमेदवारी प्रक्रिया व अटी

उमेदवारी अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत स्वीकारले जाणार आहेत. उमेदवाराचे नाव महाराष्ट्रातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीत असणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत किमान दहा मतदारांचे समर्थन आवश्यक असून अनामत रक्कम सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ₹10,000 तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ₹5,000 निश्चित करण्यात आली आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

अधिसूचना: 25 मे

अर्ज दाखल अंतिम तारीख: 1 जून

छाननी: 2 जून

अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख: 4 जून

मतदान: 18 जून (सकाळी 8 ते दुपारी 4)

मतमोजणी: 22 जून

प्रक्रिया पूर्ण: 25 जूनपूर्वी

आचारसंहिता आणि कारवाईचा इशारा

आचारसंहितेच्या काळात बेकायदा पोस्टर, बॅनर किंवा झेंडे लावण्यास बंदी घालण्यात आली असून उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, आचारसंहितेमुळे विकासकामांना अडथळा येऊ नये म्हणून मान्सूनपूर्व तयारी, सिंहस्थ व आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांना सूट देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य सचिवालयाकडे पाठवला आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande