रायगड, 20 मे (हिं.स.): राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023” ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी अधिनस्त अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

क्षेत्रीय स्तरावर अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्थांनी अद्याप नोंदणी न केल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा अनधिकृत घटकांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हा कायदा राज्यात 5 डिसेंबर 2024 पासून लागू करण्यात आला असून दुधाळ जनावरांच्या दर्जेदार पैदाशीला चालना देणे आणि प्रजनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या कायद्याअंतर्गत कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे” नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

प्राधिकरणाला तपासणी, झडती आणि नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नोंदणीशिवाय गोजातीय प्रजनन सेवा देणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, तर चुकीची जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत व प्रमाणित वीर्यमात्रांचा वापर करावा, तंत्रज्ञाची नोंदणी तपासावी आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तात्काळ तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या कायद्यामुळे सुधारित जातींच्या जनावरांमुळे दूध उत्पादन वाढ, प्रजनन कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि पशुपालकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)