अमरावती, 20 मे (हिं.स.)

मागील काही काळापासून मेळघाटातील (पेसा क्षेत्र) आणि आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या हक्काचा प्रश्न प्रलंबित असताना, शिक्षण विभागाने घेतलेल्या दुटप्पी निर्णयामुळे आता मेळघाटातील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार का?, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, शिक्षक वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. मागील वर्षी आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात आलेल्या ४२ शिक्षकांना प्रशासनाने नियमबाह्यपणे ‘पेसा’ (मेळघाट) क्षेत्रात समाविष्ट केले होते. या अन्यायाविरुद्ध शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, या शिक्षकांना तातडीने ‘नॉन-पेसा’ (सपाटीवर) क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात यावे. मात्र, शिक्षण विभागाने तेव्हा ‘बदली प्रक्रिया झाली नाही’, असे तांत्रिक कारण पुढे करीत न्यायालयाचे आदेश डावलले आणि या ४२ शिक्षकांचे समायोजन जाणीवपूर्वक टाळले. सातव्या टप्प्यातील ९७ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या त्या ४२ याचिकाकर्त्या शिक्षकांचे सपाटीवरील रिक्त पदांवर तातडीने समायोजन करावे. पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांवर स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची भरती करावी तसेच तेथे कार्यरत असलेल्या बिगर आदिवासी शिक्षकांना तत्काळ मूळ प्रवाहात (सपाटीवर) आणण्यात यावे, या शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर संताप

एकीकडे मूळ याचिकाकर्त्या ४२ शिक्षकांना सपाटीवर आणण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षण विभागाने दुसरीकडे मात्र सातव्या टप्प्यातील ९७ शिक्षकांची बदली रद्द करून त्यांना तातडीने सपाटीवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकाच प्रशासनाचे दोन वेगवेगळ्या गटांसाठीचे हे दुटप्पी धोरण पाहून मूळ याचिकाकर्त्या शिक्षकांवर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या ‘अफलातून’ कारभारामुळे शिक्षण विभागाच्या हेतूवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी