पुणे, 20 मे (हिं.स.)।

पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत देण्यास सध्या असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ४० टक्के स्थानिक आर्थिक वाट्याचा संपूर्ण भार आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनाच उचलावा लागणार आहे.केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन’ योजनेअंतर्गत पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. इंद्रायणी नदीसाठी एक हजार ७९७ कोटी रुपये, तर पवना नदीसाठी एक हजार १७१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, या दोन्ही प्रकल्पांची एकूण किंमत दोन हजार ९६८ कोटी रुपये इतकी आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

या योजनेत केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी दिला जाणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलायचा आहे. या ४० टक्क्यांपैकी २० टक्के हिस्सा राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून करण्यात आली होती. त्यासाठी २९ एप्रिल रोजी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’कडे प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता.मात्र पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक संस्थांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असून, नदी प्रदूषणमुक्तीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीपुढे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु