* उत्पादन खर्च, वाढलेल्या महागाईचा सरकार दरबारी विचारच नाही

अमरावती, 20 मे (हिं.स.)।

नुकतेच केंद्र शासनाने प्रत्येक पिकाचा हमीभाव जाहीर केला. पण हा हमीभाव जाहीर करताना त्या पिकाचा उत्पादन खर्च, वाढलेली महागाई याचा विचार केलेला दिसत नाही. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जाहीर केलेला हमीभाव हा अतिशय तोकडा आहेत.

कुठल्याही शेतमालाचे भाव पडत असताना त्याला हमीभाव हा मोठा आधार असतो. अनेकवेळा हमीभावामुळेच शेतकरी तरला आहे. हमीभावाचा आधार शेतकर्!याला असल्यामुळेच व्यापारीसुद्धा शेतमालाला त्या तुलनेत भाव देतात. नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावात कापसामध्ये ५५७ रुपये, सोयाबीनमध्ये ३८० रुपये तर तुरीमध्ये ४५० रुपये क्विंटलमागे वाढवलेले आहेत. राळेगाव शहरासह तालुक्यात बहुतांश हीच पिके घेतल्या जातात. पण अलीकडच्या काळामध्ये या पिकावर होणारा उत्पादन खर्च, मिळणारे उत्पन्न त्याला मिळणारा बाजार भाव, याचा विचार केला तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव हा अतिशय कमी आहे. सद्यस्थितीत डिझेलचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे उन्हाळी वाईचा खर्च वाढलेला आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्याने महागाई ही वाढणारच, सोबतच बियाणे फवारणी, औषधी, मजुरी या सर्वच खर्चात वाढ होणार आहे. युरिया व डीएपी वगळता इतर खतांमध्ये ३०० ते ४०० रुपयांची गोणीमागे वाढ झालेली आहे. खतामध्ये गोणीमागे जेवढी वाढ झाली, साधारणत: तेवढाच हमीभाव क्विंटलमागे वाढलेला आहे.

खरीप हंगामामध्ये वाढणार महागाई

केंद्र सरकारने कापसामध्ये क्विंटलमागे ५५७ सोयाबीनमध्ये ३८० रुपये तर तुरीमध्ये केवळ ४५० रुपये वाढवले, ही वाढ खताच्या एक गोणीमध्ये झालेल्या वाडी एवढीच आहे, त्यामुळे येत्या खरीप हंगामामध्ये सर्वच वस्तुंच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. येणार्!या खरीप हंगामामध्ये महागाई तसेच खताच्या वाढलेल्या किमतीने शेतकर्!याचा उत्पादन खर्च हा प्रचंड वाढणार आहे, त्या तुलनेत हमीभाव कमी असल्याने शेतकर्!यांचे आर्थिक नुकसान होणार, एवढे निश्चित आहे. एकरी खताचा विचार केला तर अनेक गोणी खत शेतकर्!याला लागते. म्हणजे महागाईचा विचार करून केंद्र शासनाने हमीभाव वाढवलेला नाही. हमीभाव जाहीर करताना सरकारने उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव जाहीर करायला पाहिजे होता. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस करताना हा उत्पादन खर्च सर्व समावेशक असावा, अशी अपेक्षा केलेली होती. उत्पादन खर्च काढताना एखादे पीक घेताना बियाणे, खते, रासायनिक कीटकनाशके, मजूर, सिंचन, इंधन सोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी, त्याबरोबरच जमिनीचे आभासी भाडे खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सर्व गृहीत धरून केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करायला पाहिजे होता. पण तसे केलेले दिसत नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी