धाराशिव, 20 मे (हिं.स.)।

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सन २०२५ चा पीकविमा मिळू नये, यासाठी पीकविमा कंपनीकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. आधीच नैसर्गिक संकटे, अवकाळी पाऊस आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला असताना, आता विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मदतीवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सध्या पीकविमा कंपनीने भरपाईचा विषय केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे नेला असून, त्यामुळे आणखी महसूल मंडळे पीकविम्यापासून वगळली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजी मदत मिळण्याची शक्यता असून, हा प्रकार अन्यायकारक आणि संतापजनक आहे..

राज्य सरकारने कंपनीधार्जिणे नियम तयार करून विमा कंपन्यांना मोकळे रान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू आहे. लाखो रुपये हप्त्याच्या स्वरूपात भरूनही वेळ आली की शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आमदार कैलास पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली होती की, पीकविमा मंजुरीसाठी लावण्यात आलेला तांत्रिक उत्पादनाचा निकष तात्काळ रद्द करावा आणि केवळ प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच नुकसानभरपाई निश्चित करावी.

परंतु राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून, हजारो नुकसानग्रस्त शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या पीकविम्यापासून वंचित राहत आहेत. सरकारच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पीकविम्याची रक्कम मिळवून देण्यासाठी आपला पाठपुरावा यापुढेही अधिक तीव्रतेने सुरू राहील. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी कोणतीही लढाई मागे हटून लढली जाणार नाही.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis