ठाणे, 21 मे (हिं.स.) - राज्यातील गाई आणि म्हशींच्या जातींमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी तसेच प्रजनन प्रक्रियेवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ लागू केला आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊनही अद्याप क्षेत्रीय स्तरावरील अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे' आपली अधिकृत नोंदणी केलेली नाही. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला कडक निर्देश देत, अशा अनधिकृत आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या सेवादात्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यामध्ये या महत्त्वपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित चालणाऱ्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि वैयक्तिक सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संस्थांना केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरण्याची परवानगी असेल. या सर्व प्रक्रियांवर कडक देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात आली असून, या प्राधिकरणाला केंद्रांची अचानक तपासणी करणे, झडती घेणे आणि नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे पूर्ण कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत.

या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अतिशय कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास आणि दोष सिद्ध झाल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, किंवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय, मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात अथवा प्रसिद्धी केल्यास दोषी व्यक्तीला सहा महिन्यांपर्यंतचा साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, अथवा या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात. त्यामुळे संभाव्य कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्तांनी केले आहे.

हा कायदा शेतकऱ्यांच्या आणि पशुपालकांच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे पशुधनाचा दीर्घकालीन विकास होणार असून, सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे दुधाच्या उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे जनावरांची प्रजनन कार्यक्षमता सुधारेल आणि पर्यायाने दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य येऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडेल. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी देखील कृत्रिम रेतन सेवा घेताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. पशुपालकांनी फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा आणि सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक आवर्जून तपासावा. कोणत्याही खाजगी तंत्रज्ञाकडून अनियमितता किंवा फसवणूक होत असल्याचे आढळल्यास शेतकऱ्यांनी त्वरित पशुसंवर्धन विभागाकडे तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर