अकोला, १ जून (हिं.स.) : शहरातील तारफैल परिसर आणि गडंकी भागात रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईनंतर शेकडो कुटुंबे बेघर झाल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कारवाईत तारफैल परिसरातील सुमारे १६५ कुटुंबे आणि गडंकी येथील ३५ कुटुंबांवर कारवाई करण्यात आली.

ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या या कारवाईवर आमदार साजिद खान पठाण यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना करण्यात आलेली ही कारवाई अन्यायकारक आणि अमानवी आहे,” असा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

त्यांनी सांगितले की, तारफैल परिसरातील जमिनीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होती. भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी आणि सीमांकनात अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेली कुटुंबे बाधित क्षेत्रात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख विभाग आणि रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच पहाटे पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. “तीन पिढ्यांपासून राहणाऱ्या नागरिकांना एका दिवसात बेघर करणे हा कोणता विकास?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कारवाईच्या दिवशी लोकप्रतिनिधींना घटनास्थळी जाण्यास रोखण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच संबंधित मोहिमेदरम्यान कायदेशीर नोटीस बजावत प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणातून शहरी अतिक्रमण हटाव, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुनर्वसन यातील विसंगती पुन्हा समोर आल्याचे दिसून येत आहे. विकासाच्या नावाखाली मानवी प्रश्न दुर्लक्षित होत असल्याचा आरोप करत, सरकार गरिबांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन असल्याची टीकाही आमदारांनी केली.

पुनर्वसनाचा निर्णय तातडीने न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “या कुटुंबांना पर्यायी निवारा न मिळाल्यास प्रशासनालाच जबाबदार धरले जाईल,” असेही साजिद खान पठाण यांनी स्पष्ट केले.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे