मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा

नाशिक, 01 जून (हिं.स.)। जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदिवासी विकास विभागाकडे थकीत असलेल्या रकमे विरोधात नाशिक मधील ठेकेदारांनी आंदोलन करत शासन निर्णयाची होळी करून कार्यालयाच्या ठिय्या आंदोलन केले मागण्या मान्य न झाल्यास उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी नाशिक जिल्हा ठेकेदारांच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदिवासी विकास रस्ते उपाय योजना अंतर्गत मार्च २०२४ पासून या लेखाशीर्षासाठी अत्यल्प निधी उपलब्ध होत असल्याने विकासकामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांना देयकांसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या लेखाशीर्षासाठी केवळ ८०० कोटी रुपयांची मर्यादित अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, उपलब्ध निधीही वेळेत वितरित होत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून होत असलेल्या कथित पक्षपाती निधी वाटपाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर कंत्राटदारांनी शासन निर्णयाची होळी करत ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (नाशिक चॅप्टर), नाशिक जिल्हा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ तसेच नाशिक जिल्हा मजूर सहकारी संघाचे सदस्य सहभागी झाले होते. याबाबतची माहिती बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर, सचिव अविनाश आव्हाड आणि किसन पानसरे यांनी दिली.

प्रमुख मागण्या

दिनांक २९ मे २०२६ रोजी निर्गमित निधी वितरण आदेशाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा. राज्यातील सर्व विभागांच्या प्रलंबित देयकांच्या व मागणीच्या प्रमाणात न्याय्य आणि समप्रमाणात निधी वाटप करावे. निधी वितरणासाठी अवलंबण्यात आलेले निकष सार्वजनिक करावेत.

प्रलंबित देयकांच्या अदा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV