शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांची वाढली चिंता

अमरावती, १ जून (हिं.स.) : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेच्या निकषांमध्ये शासनाने ऐनवेळी बदल केल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांची तारांबळ उडाली आहे. या बदलांमुळे शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत गणवेश दिले जातात. यासाठीचा निधी शाळा व्यवस्थापन समितींना उपलब्ध करून दिला जातो आणि त्यांच्या माध्यमातून गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना वितरित केले जातात.

यंदा अनेक मुख्याध्यापकांनी पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरू केली होती. मात्र, शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या नव्या निर्णयामध्ये गणवेश खरेदी व शिवण प्रक्रियेसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमानुसार एका गणवेशाचा रंग निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी दुसरा गणवेश हा स्काऊट-गाईडच्या धर्तीवर शासनाने निश्चित केलेल्या रंग व नमुन्यानुसार तयार करावा लागणार आहे.

तसेच, यापूर्वीप्रमाणे थेट पुरवठादाराकडून गणवेश खरेदी करण्याऐवजी शाळा व्यवस्थापन समितींनी गणवेशासाठी कापड खरेदी करून ते स्थानिक महिला बचत गटांकडून विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार शिवून घ्यावे लागणार आहे. स्थानिक स्तरावर बचत गट उपलब्ध नसल्यास समितीचा ठराव घेऊनच बाहेरील बचत गटाची मदत घेता येणार आहे.

या बदलांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार असल्याने शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे कठीण होणार असल्याची भीती मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मुख्याध्यापकांच्या मते, प्रति गणवेश केवळ ३०० रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या रकमेतील वाढ झालेली नाही. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे कापड खरेदी करून गुणवत्तापूर्ण गणवेश उपलब्ध करून देणे कठीण होत आहे. याशिवाय अनेक गावांमध्ये महिला बचत गटांची कमतरता असून, उपलब्ध गटांकडेही पुरेशी यंत्रसामग्री किंवा मनुष्यबळ नसल्याने गणवेश शिवण्यास ते उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.

यामुळे गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून, शासनाने निधी वाढवून निकषांबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून पुढे येत आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी