पुणे, 01 जून (हिं.स.) : घरखरेदीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बिल्डरांकडून थकीत रकमेची वसुली वेगाने करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महसूल यंत्रणेमार्फत विशेष उपाययोजना राबवल्या होत्या. मात्र, या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या पाच महिन्यांत केवळ १० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वसुली झाली असून हजारो घरखरेदीदारांची प्रतीक्षा कायम आहे.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)च्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२५ अखेर प्रलंबित वसुलीची रक्कम सुमारे २७० कोटी रुपये होती. त्यामध्ये वाढ होऊन ती आता २८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.वसुली प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आणि रायगड या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊनही थकीत रक्कम वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत अपेक्षित प्रगती झालेली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

महारेरा आदेशानुसार घरखरेदीदारांना मिळणाऱ्या रकमेच्या वसुलीत होणारा विलंब हा चिंतेचा विषय ठरत असून, प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता आकडा संबंधित यंत्रणांसमोरील आव्हान अधोरेखित करत आहे. घरखरेदीदारांच्या दृष्टीने प्रभावी आणि जलद वसुली यंत्रणा उभी करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु