सोलापूर, 10 जून, (हिं.स.) - अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. सोलापुरात झालेल्या राज्यस्तरीय निर्धार बैठकीत हा इशारा देत राज्य शासनाकडे विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या लाभापासून दीर्घकाळ वंचित राहिलेल्या ५७ जातींना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.हरियाणा, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली असताना महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याबद्दल समाजातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.सकल मातंग समाजाने आगामी पावसाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर विभागीय मोर्चे, जिल्हास्तरीय आंदोलने आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.यावेळी आरक्षणाच्या लाभाचे जातनिहाय सर्वेक्षण करणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ कोणत्या समाजघटकांपर्यंत पोहोचला याचा अहवाल जाहीर करणे तसेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करणे या प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.

बैठकीला माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक विष्णू कसबे, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि राज्यभरातील मातंग समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य शासनाने समाजाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड