शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची शासनाने घेतली गंभीर दखल

अकोला, 10 जून (हिं.स.) : अकोला जिल्ह्यातील खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 तसेच खरीप हंगाम 2024-25 मधील पीक विमा भरपाई संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी यांचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रकरणावर चर्चा करत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आतापर्यंत झालेल्या बैठकींचे इतिवृत्त मागवून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावेळी पीक विमा भरपाई प्रक्रियेतील त्रुटी, शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला.

मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले की, विमा कंपन्यांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये. अकोला जिल्ह्यातील पीक विमा प्रकरणातील सर्व बाबी गांभीर्याने तपासून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार हरीश पिंपळे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे), कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, तसेच पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी बाळासाहेब गोपाळ आणि भारतीय किसान संघाचे प्रांत उपाध्यक्ष राहुल राठी उपस्थित होते.

या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच आतापर्यंत झालेल्या सर्व प्रशासकीय बैठकींचे अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे