
पुणे, 10 जून (हिं.स.)।
पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी महापालिका प्रशासनाने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर सादर करण्यात आला असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे.
३० जून २०२१ रोजी राज्य सरकारने या २३ गावांचा पुणे महापालिका हद्दीत समावेश केला होता. त्यानंतर या भागाचे नियोजन अधिकार पीएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले होते. पीएमआरडीएने २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या हरकती आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे हा आराखडा सप्टेंबर २०२५ मध्ये रद्द करण्यात आला.
यानंतर महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून सर्व नियोजन अधिकार पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित केले.
नियोजन अधिकार मिळाल्यानंतर महापालिकेने विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहर सुधारणा समितीसमोर विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर आराखडा तयार करण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या २३ गावांच्या विकासाला आता चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु