अमरावती, 10 जून (हिं.स.) जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेस मिळालेल्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांचे देयक काढण्यास मनपाने नकार दिला आहे. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता करणे अपेक्षित असताना त्यास नकार देण्यात येत असल्याने कंत्राटदारांची सुमारे पंधरा कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत. विद्यमान आयुक्तांनी या कामांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत निधी वळता केलेला नाही, असे सांगण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधील नगरपरिषद संचालकांकडील शिल्लक निधी महापालिकेकडे वळता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १५ कोटी रुपये महापालिकेकडे वळते करण्यात आले. या निधीचा विनियोग स्थानिक माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांवर खर्चण्याचे प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यानुसार निधी वितरण करण्यात आला. सुचविण्यात आलेल्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही कार्यान्वयन यंत्रणा नियुक्त करण्यात आली. या निधीतून ७५ च्या जवळपास कामे प्रस्तावित करण्यात आलीत. त्यापैकी पाच कोटी रुपयांची २४ ते २५ कामे पूर्ण झाली असून सात कोटी रुपये किंमतीची कामे साठ टक्के झाली आहेत. उर्वरित निधीतील कामे निविदाप्रक्रियेत आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांची देयके कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केलीत. मात्र महापालिकेने निधीच वळता केला नसल्याचे कारण देत त्यांना फेटाळण्यात आले. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेने निधी वळता करावा, यासाठी पत्रोत्तर करण्यात आले. त्यावर आयुक्तांनी मात्र आक्षेप घेत झालेल्या कामांचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांकडून आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागास पाच पत्रे देण्यात आली. प्रत्येक पत्राचे उत्तर देण्यात आल्यानंतर आता आयुक्तांनी सर्व कामांचे महापालिकेच्या उपअभियंत्यांकडून स्थळनिरीक्षण करण्यात येईल व नंतरच निधी वळण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटल्याचे सांगण्यात आले. महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील निधी वळता करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादात लहान कंत्राटदार मात्र भरडल्या जाऊ लागले आहेत. महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागास निधी वळता करणे अपेक्षित असताना आयुक्तांनी मात्र तो अडकवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

आयुक्तांनी पाच पत्रे दिली

महापालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास आतापर्यंत पाच पत्रे दिली आहेत. पहिल्या पत्रात जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधीतून किती कामे प्रस्तावित होती, ती यादी सादर करण्यास सांगितले. दुसऱ्या पत्रात यातील किती कामे पूर्ण झाली आहेत, ती माहिती सादर करा. तिसऱ्या पत्रात झालेल्या कामांच्या पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जीओ टॅगिंगसह सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. चौथ्या पत्रात कामांची सद्यस्थिती काय आहे, त्याचा अहवाल देण्यास सांगितले. यासर्व पत्रांची उत्तरे दिल्यानंतर पाचव्या पत्रात आयुक्तांनी महापालिकेचे उपअभियंते स्थळनिरीक्षण करतील व अहवाल सादर करतील, त्यानंतर बघू, असे कळवले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी