• मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरुन राज्यात तीन टप्प्यात सर्वेक्षण मोहीम

• मुंबईत 'मायक्रो झोनिंग' सर्वेक्षण सुरू

• महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटरची नियुक्ती

मुंबई, 10 जून (हिं.स.) : एकाच परिसरात गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेड रेकनर दर आकारला जाणार असून यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनरदरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीच्या तपपूर्तीनिमित्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन राज्यात तीन टप्प्यामध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणारा या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल, अशी तयारी महसूल विभाग करत आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या सुचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. ९' च्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात बैठक पार पडली.

मुंबईसाठी 'मायक्रो झोनिंग'

मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे नंबर आणि तिथल्या विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन सन २०२७-२८ चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना 'मायक्रो झोनिंग' मुंबईत केले जाणार आहे.

आतापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या/चाळी आणि मोठ्या सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसायचा. नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार योग्य आणि वास्तववादी दर ठरवले जातील. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राचा अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी एमआरसँक मार्फत 'जीआयएस आधारित' नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडून दरवर्षी मालमत्ता नोंदणीसाठी वार्षिक मूल्यदर प्रसिद्ध केले जातात

कोट

आगामी काळात राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल, तसेच मुंबईसारख्या महानगरात सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात पुढील दोन टप्प्यात मायक्रो झोनिंग केले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचनेवरून हा निर्णय घेतला.

•चंद्रशेखर बावनकुळे,

महसूलमंत्री

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी