अमरावती, 10 जून (हिं.स.) : विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद ठरलेल्या विप्लव बाजोरिया यांना सर्वो च्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत आधी उच्च न्यायालयातील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर बाजोरिया यांनी आपली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) मागे घेतली.

अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून अकोल्याचे शिंदे सेनेचे बंडखोर उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, इतर उमेदवारांनी घेतलेल्या आक्षेपांनंतर छाननी प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज बाद ठरविला होता. या निर्णयाविरोधात बाजोरिया यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देत सुनावणी १७ जून रोजी निश्चित केली. यानंतर बाजोरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही याचिका ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले. याचिका मागे घ्या, अन्यथा ती फेटाळून लावण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने बाजोरिया यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती निकाली काढली. या प्रकरणात प्रवीण पोटे यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यांच्या वतीने ऍड. श्रेयस ललित यांनी बाजू मांडली.यासंदर्भात गोपीकिशन बाजोरिया म्हणाले की, आमची न्यायालयीन लढाई अजून संपलेली नाही. आम्ही अखेरच्या क्षणापर्यंत कायदेशीर लढा सुरू ठेवणार आहोत. निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी नसून, १७ जूनपूर्वी सुनावणी घेण्यात यावी तसेच विप्लव बाजोरिया यांना निवडणुकीत सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाकडे करण्यात येणार आहे. ही लढाई अर्ध्यावर सोडणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी