नवी दिल्ली, 13 जून (हिं.स.) -

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणानं जैवविविधता अधिनियम, 2002 मधील कलम 13(1) अंतर्गत कृषी जैवविविधता तज्ज्ञ समितीची एका वर्षाच्या कालावधीसाठी पुनर्रचना केली आहे. कृषी जैवविविधतेचे संवर्धन, तिचा शाश्वत वापर तसेच प्रवेश आणि लाभवाटप यासह संबंधित बाबींवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

या समितीची पुनर्रचना पद्मश्री डॉ. पी. एल. गौतम यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. डॉ. गौतम हे ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ असून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तसेच वनस्पती वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे (पीपीव्हीएफआरए) माजी अध्यक्ष आहेत. कृषी विज्ञान क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन त्यांना नुकताच पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. वनस्पती वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे समितीच्या सह-अध्यक्षपदाची जबाबदारी असेल.

कृषी जैवविविधता तज्ज्ञ समिती ही 2005 पासून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची महत्त्वाची सल्लागार संस्था राहिली असून, कृषी आनुवंशिक संसाधनांशी संबंधित उदयोन्मुख प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी तिची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या समितीचे नेतृत्व नामवंत कृषी शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांनी केले असून, देशभरातील अग्रगण्य कृषी, संशोधन, शैक्षणिक आणि धोरणविषयक संस्थांमधील प्रतिष्ठित प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य राहिले आहेत.

जैवविविधता अधिनियमाच्या अंमलबजावणीला पाठबळ देण्यासाठी कृषी जैवविविधतेशी संबंधित विविध विषयांवर तज्ज्ञ शिफारशी करून या समितीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अन्न आणि शेतीसाठी वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयटीपीजीआरएफए), पिकांच्या वाणांच्या बियाण्यांची तसेच शेतातील पशुधनाच्या भ्रूणांची निर्यात यासंदर्भात उद्भवणारे प्रवेश आणि लाभवाटपाचे प्रश्न, पारंपरिक वनस्पती प्रजनन उपक्रमांबाबत आवश्यक स्पष्टीकरणे तसेच जैवविविधता अधिनियमाच्या कलम 5 नुसार जैविक संसाधनांशी संबंधित सहकार्यात्मक संशोधन प्रकल्पांसाठी संबंधित मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या मंजुरीच्या स्वरूपाबाबतच्या बाबींवर समितीने मार्गदर्शन आणि शिफारशी केल्या आहेत.

जैवविविधता संवर्धनाची उद्दिष्टे, कृषी संशोधन, नवोन्मेष आणि जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर यांच्यात समतोल राखण्यासाठी समितीच्या शिफारशींनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

पुनर्गठित समितीमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, राष्ट्रीय वनस्पती, प्राणी आणि मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान, नालसर विधी विद्यापीठ तसेच इतर अग्रगण्य संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थांमधील नामवंत तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्रात जैवविविधतेशी संबंधित बाबींचा समावेश करण्याबाबत तसेच शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात ही समिती राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाला सल्ला देईल. जैवविविधता अधिनियमांतर्गत बियाणे क्षेत्राशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करणे, जैविक संसाधनांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात्मक संशोधनासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेणे तसेच धोक्यात आलेल्या स्थानिक पिकांच्या वाणांचे आणि पशुधनाच्या जातींचे संवर्धन व शाश्वत वापर यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे, ही कामे समिती करेल. अन्न आणि शेतीसाठी वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांवरील आंतरराष्ट्रीय करार यासह कृषी जैवविविधतेशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये भारताच्या सहभागाला पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि धोरणात्मक सूचना समितीकडून दिल्या जातील.

कृषी जैवविविधता तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना ही कृषी जैवविविधतेचे संवर्धन, आनुवंशिक संसाधने आणि त्यांच्याशी संबंधित पारंपरिक ज्ञानाचे संरक्षण तसेच शाश्वत आणि हवामान बदलांना तोंड देण्यास सक्षम कृषी व्यवस्थांना प्रोत्साहन देण्याबाबत भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

कृषी आनुवंशिक संसाधने, स्थानिक पिकांचे वाण आणि पशुधनातील विविधतेचे संवर्धन तसेच त्यांचा शाश्वत वापर याद्वारे ही समिती भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखड्यातील (एनबीएसएपी) लक्ष्य क्रमांक 4 आणि 13 साध्य करण्यास हातभार लावेल. तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्ट 2 (शून्य उपासमार), शाश्वत विकास उद्दिष्ट 13 (हवामान कृती) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट 15 (जमिनीवरील जीवन) यांच्या पूर्ततेसाठीही ही समिती योगदान देईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी