- घुसखोरी रोखण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय
- आगामी 2027 पासून काही समुदायांनाही नियम लागू
गुवाहाटी, 13 जून (हिं.स.) : राज्यातील बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी आसाम सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आता 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना नवीन आधार कार्ड जारी केले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतातील महत्त्वाचे ओळखपत्र असलेले आधार कार्ड मिळवणे अधिक कठीण होईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्ड वितरणाचे प्रमाण 100 टक्क्यांहून अधिक नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची सत्यता आणि पात्रतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हा नियम सर्वसाधारणपणे लागू राहील. मात्र, अत्यंत विशेष परिस्थितीत काही अर्जांचा विचार केला जाऊ शकतो. जर 18 वर्षांवरील एखादी व्यक्ती आधार कार्डसाठी अर्ज करत असेल, तर जिल्हाधिकारी त्याची सविस्तर पडताळणी करतील. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन राज्य सरकारकडे विशेष प्रस्ताव पाठवेल आणि त्यावर आधारित अंतिम निर्णय घेतला जाईल.सरकारने स्पष्ट केले आहे की 18 वर्षांखालील मुलांसाठी आधार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हा निर्णय प्रामुख्याने राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की आसाममध्ये आधार कार्ड वितरण जवळपास पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचले असल्याने नवीन अर्जांवर कठोर देखरेख ठेवणे आवश्यक झाले आहे.सामाजिक समतोल राखण्यासाठी सध्या चहा बागांमधील कामगार आणि अनुसूचित जमातींना या नियमातून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे, कारण या घटकांतील अनेकांकडे अद्याप आधार कार्ड नाही. मात्र, ही सूट कायमस्वरूपी नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.सरकारच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2027 पासून या समुदायांतील 18 वर्षांवरील व्यक्तींनाही हा नियम लागू केला जाईल. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की हा निर्णय आसामची सुरक्षा, लोकसंख्यात्मक संतुलन आणि प्रशासकीय पारदर्शकता अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. बेकायदेशीर घुसखोरी आणि बनावट ओळखपत्रांना आळा घालणे हा निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्य मुद्दे
-18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना नवीन आधार कार्ड दिले जाणार नाही.
विशेष प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असेल.
मुलांसाठी आधार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ववत सुरू राहील.
चहा बाग कामगार आणि अनुसूचित जमातींना सध्या तात्पुरती सूट.
1 एप्रिल 2027 पासून या समुदायांनाही नियम लागू होईल.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
