रायगड, 17 जून, (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण १९ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडे सादर करण्यात आला असला, तरी अद्याप त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या गावांतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
१९ जून २०२३ रोजी खालापूर तालुक्यातील इरसालवाडी येथे दरड कोसळून ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील डोंगरमाथ्यावरील व डोंगरपायथ्यावरील गावांचे भूवैज्ञानिकांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये महाड, पोलादपूर, म्हसळा, कर्जत, श्रीवर्धन आणि खालापूर तालुक्यातील एकूण १९ गावे अत्यंत धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले होते. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता.
मात्र, दोन वर्षांनंतरही केवळ महाड तालुक्यातील पारमाची वाडीच्या पुनर्वसनाला मंजुरी मिळाली आहे. या कामासाठी १६ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला, तरी तो अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झालेला नाही. परिणामी प्रत्यक्ष पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही.
उर्वरित १८ गावांच्या प्रस्तावांमध्ये काही त्रुटी असल्याचे सांगत शासनाने ते पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू असून अंतिम मंजुरीसाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत दरड कोसळण्याच्या अनेक दुर्घटना घडल्या असून त्यात सुमारे ५०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. दासगाव, तळिये, केवनाळे आणि इरसालवाडी यांसारख्या दुर्घटनांनी जिल्हा हादरला होता. त्यामुळे दरडप्रवण गावांचे तातडीने पुनर्वसन करून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. आगामी पावसाळ्यात पुन्हा एखादी दुर्घटना घडू नये, यासाठी प्रशासन आणि शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
