नांदेडमध्ये न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता; न्यायदान प्रक्रियेवरील ताणाबाबत अभिवक्ता संघाची खंडपीठाकडे धाव
नांदेड, 17 जून (हिं.स.) : न्यायव्यवस्थेतील वाढता ताण, न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता आणि प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील न्यायदान प्रक्रियेसमोर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नांदेड अभिवक्ता संघा
Q


नांदेड, 17 जून (हिं.स.) : न्यायव्यवस्थेतील वाढता ताण, न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता आणि प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील न्यायदान प्रक्रियेसमोर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नांदेड अभिवक्ता संघाने पुढाकार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात पालक न्यायाधीशांची भेट घेऊन विविध प्रश्न मांडले.

नांदेड अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. यदुपत अर्धापुरकर, सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर आणि उपाध्यक्ष ॲड. संगमेश्वर देलमाडे यांनी पालक न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांची भेट घेत जिल्ह्यातील न्यायालयीन व्यवस्थेतील अडचणींचे सविस्तर निवेदन सादर केले.

भेटीदरम्यान सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा मुद्दा प्राधान्याने मांडण्यात आला. नांदेड मुख्यालयात उपलब्ध न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्याने जामीन अर्जांसह गंभीर फौजदारी प्रकरणांचा भार प्रामुख्याने एकाच न्यायालयावर पडत आहे. त्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे अभिवक्ता संघाने निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, सक्षम न्यायाधीश मुख्यालयात उपलब्ध नसल्यास वकिलांना आणि पक्षकारांना 50 ते 60 किलोमीटर दूर असलेल्या तालुका न्यायालयांमध्ये जावे लागते. विशेषतः उन्हाळ्याच्या काळात या प्रवासामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असून न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघाने स्पष्ट केले.

संघाने सादर केलेल्या निवेदनानुसार, नांदेड जिल्ह्यात किमान 90 न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या केवळ 47 ते 48 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे जिल्ह्यात 41 हजारांहून अधिक दिवाणी आणि 75 हजारांहून अधिक फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

याशिवाय, जेएमएफसी आणि सीजेजेडी न्यायालयांची अपुरी संख्या, दिवाणी अपील न्यायालयांवरील वाढता कामाचा ताण आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे यांमुळे न्यायदान व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला असल्याचेही अभिवक्ता संघाने नमूद केले.

न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरून न्यायालयीन यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी संघाने यावेळी केली. न्यायमूर्तींनी संघाच्या निवेदनाची दखल घेत संबंधित बाबी गांभीर्याने विचारात घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis


 rajesh pande