पुणे, 17 जून, (हिं.स.)। पुणे महापालिकेच्या पाच शाळा खासगी सहभागी तत्त्वावर 'द आकांक्षा फाउंडेशन'कडे सोपविण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वाद झाला. सुरुवातीला ९ वर्षांसाठी शाळा चालविण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, वाढत्या टीकेनंतर सत्ताधारी भाजपने हा कालावधी कमी करून ३ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला.

हा सुधारित प्रस्ताव झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने शिक्षण क्षेत्रातील आउटसोर्सिंगला विरोध दर्शवत प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी केली. तरीही भाजपने बहुमताच्या जोरावर १२ विरुद्ध ४ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

'द आकांक्षा फाउंडेशन' ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यात शाळा चालवत असून सध्या सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. आतापर्यंत संस्थेच्या कामकाजासाठी प्रामुख्याने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा वापर केला जात होता. मात्र, सीएसआर निधी उपलब्ध करून घेण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगत संस्थेने महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. यानंतर सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात 'पुणे मनपा व आकांक्षा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालणाऱ्या शाळांमधील महत्त्वाच्या कामांसाठी' ११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु