अमरावती, 18 जून (हिं.स.)पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.

शासनाने २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदत पीककर्जाची माफी जाहीर केली असली, तरी योजनेतील विविध अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची तरतूद अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २०२२ ते २०२५ दरम्यान नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षांतील कर्जाचीही नियमित परतफेड करण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला. तथापि, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करावी, सर्व शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, ओटीएसअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम भरण्याची अट रद्द करावी, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी चार वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट मागे घ्यावी, २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, पीकविमा योजनेतील जाचक अटी रद्द करून एक रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक निधी जमा करावा, गेल्या तीन वर्षांतील नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याने शासनाने अटींचे जाळे न पसरवता सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदन देताना गिरीश कराळे, राजेंद्र बहुरूपी, राजाभाऊ कुकडे, समीर गौस अली, आशिष श्रीराव, हर्षल गलबले, बाबाराव इंगळे, संजय डफरे, रूपेश फुसे, सोपान ढोले, किशोर भोंड, कपिल अकर्ते यांच्यासह तालुक्यातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

--------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी