गडचिरोली, 18 जून (हिं.स.) : गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करण्याचा तसेच पर्यटन, शेती, महिला बचत गट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे ही बैठक पार पडली. यावेळी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ५३० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील शिंगाडा, स्ट्रॉबेरी, चारोळी, मध, वनउपज, रानभाज्या तसेच मत्स्य, झिंगा, दुग्ध आणि कुक्कुट उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या ब्रँडसाठी स्वतंत्र लोगो आणि टॅगलाईन तयार केली जाणार असून ऑनलाइन विक्री व आधुनिक विपणन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

गडचिरोलीची प्रतिमा केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून न राहता निसर्ग आणि जैवविविधतेने समृद्ध पर्यटन जिल्हा म्हणून उभी करण्यासाठी ‘रायझिंग गडचिरोली’ आणि ‘अनएक्सप्लोर्ड गडचिरोली’ या संकल्पनांवर विशेष उपक्रम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, गुरवळा निसर्ग सफारी, कमलापूर हत्ती कॅम्प, वडसा जैवविविधता उद्यान आणि टिपागड यांसारख्या स्थळांचा व्यापक प्रचार करण्यावर भर देण्यात आला.

‘आदिशा’ उपक्रमांतर्गत महिला बचत गटांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना यशस्वी ठरत असल्याचे सांगण्यात आले. फिरता निधी ३ कोटींवरून १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही सकारात्मकतेने घेण्यात आला. या माध्यमातून विविध लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगार निर्माण होत आहेत.

जिल्ह्यात वार्षिक २१ लाख क्विंटल धान खरेदीच्या तुलनेत साठवणूक क्षमता केवळ ८ लाख क्विंटल असल्याचे निदर्शनास आले. ही तफावत भरून काढण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी आणि ८०–९० नवीन गोदामांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.

जलद उभारणीसाठी आधुनिक पीईबी स्ट्रक्चर तंत्रज्ञान वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले.

गडचिरोली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक ३ टेस्ला एमआरआय यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच डिजिटल वर्गखोल्या, अभ्यासिका आणि आधुनिक क्रीडा मैदानांच्या उभारणीसही प्राधान्य देण्यात आले.

बैठकीत सहपालकमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन केले. मंजूर निधीचा वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण वापर करून विकासाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवावा, असेही त्यांनी सांगितले.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond