लातूर, 18 जून (हिं.स.)

: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशाला हरंगुळ खुर्द यांच्या संयुक्त विद्यमाने हरंगुळ खुर्द येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत 'जागतिक बालमजुरी विरोधी दिन' व 'मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा' या विषयांवर कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर आणि शालेय साहित्य वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. लातूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारूका यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर, लातूरचे गटशिक्षण अधिकारी चांद शेख, समग्र शिक्षा अभियान प्रमुख सतिष भापकर, शाळेच्या मुख्याध्यापिका राजकन्या गंभीरे, हरंगुळ खुर्दचे सरपंच मनोहर झुंजे पाटील आणि उपमुख्य न्यायरक्षक अॅ ड. जी.जे. मिटकरी यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

याप्रसंगी विद्यार्थ्यांना व उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. गिरवलकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१अ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची असून या वयोगटातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, घटनेतील कलम २३ हे शोषणाविरुद्धच्या हक्काशी संबंधित असून ते माणसांचा व्यापार करण्यास किंवा कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने काम करण्यास भाग पाडण्यास प्रतिबंध करते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

भारतात बालमजुरी रोखण्यासाठी असलेल्या 'बाल कामगार प्रतिबंध कायदा १९८६' अंतर्गत १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई असून या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितास कायदेशीर शिक्षा व दंडाची तरतूद असल्याचेही श्री. गिरवलकर यांनी सांगितले. कुठेही बालमजुरी होताना आढळून आल्यास नागरिकांनी तात्काळ स्थानिक पोलीस स्टेशन किंवा 'चाइल्ड लाईन'च्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी शाळेतील एकूण १०० विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis