त्या ' जमीन घोटाळ्याची चौकशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजपूत यांची नियुक्ती
नाशिक, 18 जून (हिं.स.)। - बहुचर्चित बाह्य रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाचे काम मिळालेल्या कंपनीच्या संचालकाने सरकारकडून प्राप्त गोपनीय माहितीचा गैरवापर करून या मार्गाच्या संरेखनातील जमीन आधीच खरेदी केल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सरोज आहिर
Investigation into that 'land scam


नाशिक, 18 जून (हिं.स.)।

- बहुचर्चित बाह्य रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाचे काम मिळालेल्या कंपनीच्या संचालकाने सरकारकडून प्राप्त गोपनीय माहितीचा गैरवापर करून या मार्गाच्या संरेखनातील जमीन आधीच खरेदी केल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी, याकरिता शहरालगत ६६ किलोमीटर लांबीचा नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या मार्गाकरिता सरकारला २५ गावांमधील काही शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनी हव्या आहेत. परंतु, काही गावांमध्ये या जमिनी देण्यास विरोध सुरू आहे. हा प्रकल्प विविध कारणांनी वादात सापडला असताना प्रकल्पात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सत्ताधारी पक्षांचे निकटवर्तीयांच्या जागांना भाव मिळण्यासाठी संरेखनात (अलाइन्मेट) बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप बाधित शेतकऱ्यांकडून घेतला जात आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनीही अशाच स्वरूपाची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाचे काम मिळालेल्या कंपनीने या मार्गाचे सर्व रेखांकन, आरक्षण व मार्ग निश्चित केला. तत्पूर्वीच कंपनीच्या संचालकांनी या मार्गात येणारी जमीन गौळाणे परिसरात खरेदी केली. या व्यवहारात सरकारच्या नियमांचा भंग झाला असून, माहिती गुपित ठेवण्याच्या दायित्वाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आमदार आहिरे यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करावी, भविष्यात असे संशयास्पद व्यवहार टाळण्यासाठी

सर्वेक्षण व सरखनासंबंधित माहितीची गोपनीयता कशी राखावी, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शकतत्त्वे द्यावी, अशी मागणी आहिरे यांनी केली. रिंगरोड सरेखनातील जमीन खरेदी करून आर्थिक फायदा घेणाऱ्या संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही करण्यात आली.

उपजिल्हाधिकारी राजपूत यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी असून, कंपनीला दिलेल्या कंत्राटातील अटी व गोपनीयतेचा नियम, रिंगरोड सरेखनाचा घटनाक्रम आणि संशयितांनी केलेल्या जमीन खरेदीच्या तारखांची पडताळणी, कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले, किती बेकायदेशीर आर्थिक फायदा मिळवला गेला याची चौकशी होणार आहे. १५ दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करावा, असे सरकारचे निर्देश आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande