गडचिरोली, 19 जून, (हिं.स.) गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यांतर्गत महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर वाहणाऱ्या इंद्रावती नदीच्या दामरंचा भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननाचा (उपसा) मुद्दा आता चांगलाच तापू लागला आहे. पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने नदीपात्रातून सातत्याने वाळू उपसा केला जात असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.‘जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय, भ्रष्टाचार निवारण समिती’तर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या गंभीर प्रकरणाची चौकशी व कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, तक्रार करूनही प्रशासनाकडून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

कारवाईचा केवळ देखावा, बेकायदेशीर उत्खननाचा खेळ सुरूच

स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाने केवळ कारवाईचा देखावा केला आहे. नदीपात्रातून नेमकी किती प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू काढण्यात आली, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, तसेच त्याचे कोणतेही अधिकृत मोजमापही झालेले नाही. ज्या वाळू साठ्यावर कारवाई केल्याचा दावा केला गेला, त्यावर किती दंड ठोठावण्यात आला, याचीही कोणतीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही.ग्रामस्थांचा असा आरोप आहे की, ज्या वाळू साठ्याला प्रशासनाने जप्त किंवा सील केल्याचा दावा केला होता, त्याच साठ्यातून संबंधित कंत्राटदार आजही निर्धास्तपणे वाळूचा वापर करत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पुरावे नष्ट करण्यासाठी प्रशासन पावसाळ्याची वाट पाहत आहे का?

परिसरातील नागरिकांमध्ये अशी चर्चा रंगत आहे की, प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे कि, पाऊस सुरू होताच इंद्रावती नदीला पूर येईल आणि बेकायदेशीर उत्खननाचे सर्व भौतिक पुरावे आपोआपच नष्ट होतील. अशा परिस्थितीत कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठीच कारवाईला उशीर केला जात आहे का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

पूल बांधकामाचे कंत्राट मिळाले म्हणून कायद्यातून सूट मिळाली का?

संबंधित कंत्राटदार या भागात आंतरराज्यीय पुलाचे काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले याचा अर्थ असा नाही की सरकारी महसुलाची चोरी आणि पर्यावरणाची हानी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले जावे.या बेकायदेशीर उत्खननामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी होत आहे.

‘मोठ्या आशीर्वादाची’ चर्चा, जनतेमध्ये वाढता आक्रोश

संबंधित कंत्राटदाराला काही प्रभावशाली राजकीय आणि प्रशासकीय व्यक्तींचे संरक्षण लाभल्याची चर्चाही परिसरात जोरात सुरू आहे. कायदा जर सर्वांसाठी समान असेल, तर मग प्रभावशाली लोकांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.काही लोकांनी उपरोधिकपणे म्हटले आहे की, जर प्रशासन मोठ्या लोकांवर कारवाई करू शकत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनाही त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी नदीतून वाळू काढण्याची खुली परवानगी दिली पाहिजे.

जनआंदोलनाचा इशारा

जनकल्याण समाजोन्नती समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, बेकायदेशीर वाळू उपशात सामील असलेले कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई न केल्यास, तसेच बेकायदेशीर वाळू व वाहने जप्त न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.

प्रशासनाने जर या गंभीर प्रकरणात लवकर आणि निष्पक्ष कारवाई केली नाही, तर जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे भाग पडेल.

— संतोष ताटीकोंडावार, जिल्हाध्यक्ष, जनकल्याण समाजोन्नती समिती तथा सामाजिक कार्यकर्ते

आता प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष

इंद्रावती नदीतील कथित बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि प्रशासनाची भूमिका यावरून निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, आता संपूर्ण अहेरी परिसराचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील पावलाकडे लागले आहे. प्रशासन या प्रकरणी ठोस पावले उचलणार की बेकायदेशीर वाळू उपशाचा हा खेळ असाच सुरू राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond