छत्रपती संभाजीनगर, 19 जून (हिं.स.)।

सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गातील दाम्पत्यांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कन्यादान योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय नुसार या योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या पात्र नवविवाहित दाम्पत्यांना 25 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू-वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक असून वराचे वय किमान 21 वर्षे व वधूचे वय किमान 18 वर्षे असावे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र व त्याची तहसीलदार किंवा उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील खातरजमा आवश्यक राहील. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नसावे. विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहासाठीही ही योजना लागू असून, त्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, केंद्र व राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था, शासकीय प्राधिकरणे, सार्वजनिक प्राधिकरणे व जिल्हा परिषदांना देखील या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. अशा संस्थांनी स्थानिक नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेविरुद्ध कोणताही गुन्हा अथवा न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नसावे.

सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान 10 जोडपी असणे आवश्यक असून पात्र जोडप्यांच्या आयोजन खर्चासाठी संबंधित संस्थांना प्रति जोडपे रुपये 4 हजारांचे शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे. संस्थांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही क्षेत्रीय बंधनाशिवाय सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करता येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी व स्वयंसेवी संस्थांनी आपले प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन सादर करावेत.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis