परभणी, 19 जून (हिं.स.)। पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देऊन पशुपालकांना उद्योजक बनवण्यासाठी शासनाकडून मुरघास संयंत्र वाटप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना मुरघास हार्वेस्टर व बेलर संयंत्रावर भरघोस अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त पात्र पशुपालक व शेतकरी समूहगटांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळी हार्वेस्ट करणारे मुरघास हार्वेस्टर आणि मुरघास बेलर संयंत्र दिले जाणार आहे. या उपकरणाची किंमत २६ लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के अनुदान (कमाल १३ लाख रुपये) तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान (कमाल १९.५० लाख रुपये) देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या/मेंढ्या असणे अनिवार्य आहे. तसेच स्वतःचा किमान ५० एचपी क्षमतेचा ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी निवड प्रक्रियेत अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्कधारक व महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के तर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू राहील.
अर्जासोबत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे पशुधन संख्या प्रमाणपत्र, ट्रॅक्टरचे आरसी कार्ड (स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावरील), बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र किंवा स्वनिधीतून खरेदी करणार असल्यास बँक खात्यात आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचे एक महिन्याचे बँक स्टेटमेंट सादर करावे लागणार आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी यूडीआयडी प्रमाणपत्र तसेच बचत गट सदस्य असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
निवड झालेल्या लाभार्थ्याने जिल्हा उपआयुक्तांकडून कळविण्यात आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत रकमेचा भरणा करणे आवश्यक राहील. मंजुरीनंतर तीन महिन्यांच्या आत संयंत्र खरेदी करणे बंधनकारक असून, अन्यथा प्रतीक्षा यादीतील पुढील पात्र उमेदवाराला संधी दिली जाईल. उपकरणाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास अतिरिक्त रक्कम लाभार्थ्यालाच भरावी लागेल. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल.
वैरण विकास योजना अंतर्गत मुरघास संयंत्र वाटप योजनेद्वारे उद्योजकता विकास करणे या घटकात विविध शेतकरी समूहगटांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सहकार अधिनियम किंवा धर्मादाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था सहकारी संस्था, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी समूह, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे समूह आधारित संसाधन केंद्र तसेच उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ यांचा समावेश आहे. संबंधित संस्थेकडे किमान ५० शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे भागभांडवल किंवा खेळते भागभांडवल किमान ५ लाख रुपये असावे. मागील सलग तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झालेले असावे तसेच लेखापरीक्षण अहवालानुसार संस्था नफ्यात असणे आवश्यक आहे. प्राप्त अर्जांचा विचार करून अशा समूहगटांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे. योजनेतील इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्ववत लागू राहतील.
चारा टंचाईवर मात करण्यासह पशुपालकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना ठरणार आहे. पात्र पशुपालक व शेतकरी समूहगटांनी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक अटींची पूर्तता करावी व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
*-*-*-*
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
