पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी २२ जूनला विशेष कॅम्प; प्रलंबित प्रकरणांचा जागेवर निपटारा
पुणे, 19 जून (हिं.स.)। प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड प्
sdfg


पुणे, 19 जून (हिं.स.)। प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे. या कॅम्पचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी भूषविणार आहेत.

या उपक्रमात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचे मोबदला वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदला वेळेत पोहोचावा यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्त्या, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती तसेच विविध न्यायालयीन व अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण झाले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज भासणार नाही.

अनेक प्रकरणे कागदोपत्री व महसुली स्वरूपाची असल्याने ती वेळेत निकाली काढल्यास मोबदला वितरण जलद होऊ शकते. मात्र काही प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास त्यामध्ये विलंब होण्याची शक्यता असते, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कॅम्पचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार असून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा, आठ-अ, आधार, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज आणि न्यायालयीन कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित समस्या जलद गतीने सोडवून त्यांना हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु


 rajesh pande