अकोला, ०२ जून (हिं.स.) : रेल्वे प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव कारवाईमुळे तारफैल आणि गडंकी परिसरातील एकूण २१५ कुटुंबे बेघर झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता प्रशासन स्तरावर गंभीरपणे हाताळला जात आहे. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर उघड्यावर आलेल्या या कुटुंबांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार साजिद खान पठाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करून प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
रेल्वे प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी तारफैल येथील १७० आणि गडंकी परिसरातील ४५ कुटुंबांवर अतिक्रमण हटाव कारवाई केली होती. या कारवाईमुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेली कुटुंबे अचानक बेघर झाली. त्यातच सोमवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे या कुटुंबांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.
या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत आमदार पठाण यांनी यापूर्वी झालेल्या निर्णयांची आठवण करून दिली. पुनर्वसनाशिवाय अतिक्रमण हटवू नये, असा निर्णय याआधीच्या बैठकींमध्ये घेण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने शेकडो कुटुंबांवर संकट ओढावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पठाण यांनी प्रभावित कुटुंबांना तातडीने शहरातील शासकीय किंवा ई-क्लास जमिनीवर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा आणि कच्चे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली. नंतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी संवेदनशील भूमिका घेत तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव तातडीने तयार करून प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रक्रियेत महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीस महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग, उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी, प्रभावित नागरिकांचे शिष्टमंडळ तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवक उपस्थित होते.
दरम्यान, आमदार साजिद खान पठाण यांनी “बेघर कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करू,” अशी भूमिका व्यक्त केली आहे.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे
