सोलापूर, 02 जून (हिं.स.)दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही शासनाची जबाबदारी असून तो त्यांचा हक्क आहे, उपकार नव्हेत, असे प्रतिपादन दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी केले. सोलापूर जिल्ह्यातील एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी सर्व विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. नियोजन भवन येथे आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बडे यांनी सांगितले की, दिव्यांगांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घेऊन काटेकोर नियोजन करावे. तसेच दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवून तक्रारीविरहित सेवा देण्यावर भर द्यावा.जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील किमान एक टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी त्यांच्या मंजूर निधीपैकी पाच टक्के निधी दिव्यांग योजनांसाठी खर्च करण्याच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय सर्व बँकांनी दिव्यांगांच्या कर्ज प्रस्तावांना प्राधान्य देऊन त्वरित मंजुरी द्यावी आणि अधिकाधिक प्रकरणांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.सोलापूर जिल्ह्यातील 1,026 ग्रामपंचायतींनी सन 2025-26 मध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव निधीतून सुमारे 2.61 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच 17 नगरपालिकांच्या हद्दीत विविध शासकीय योजनांवर दरवर्षी सुमारे 1.14 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. मात्र, हा लाभ अधिक व्यापक प्रमाणात पोहोचविण्याची गरज असल्याचे मत बडे यांनी व्यक्त केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड