आ. फरांदे यांच्या पुढाकाराने शेतकरी शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

नाशिक, 2 जून (हिं.स.) : शेतजमिनींच्या अधिग्रहणासाठी मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबतच्या तक्रारी आणि प्रशासनातील कथित त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मध्यच्या भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांच्या मध्यस्थीने शेतकरी शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबत सविस्तर बैठक पार पडली. बैठकीला छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, आमदार हिरामण खोसकर तसेच विविध गावांतील शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यापूर्वी झालेल्या चर्चांमध्ये प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची बाब शेतकरी प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच एमएसआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी चुकीची माहिती देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप आमदार देवयानी फरांदे आणि करण गायकर यांनी केला.

महामार्गाच्या नकाशातील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

बैठकीत माडसांगवी गावातून जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाचा मुद्दा विशेषत्वाने उपस्थित करण्यात आला. अधिकृत नकाशात संबंधित महामार्गाचा समावेश नसल्यामुळे महामार्गालगतच्या शेतजमिनींना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.

याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान प्रशासनातील काही गंभीर त्रुटी समोर आल्या. त्यानंतर त्यांनी संबंधित नोंदी दुरुस्त करण्याचे आदेश देत परिसरातील शेतजमिनींचे दर नव्याने निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी मंगरुळे यांना निर्देश दिले.

बिल्डरांच्या जमिनींना अधिक दर, शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप

शेतकरी प्रतिनिधींनी माडसांगवी परिसरातील महामार्गालगतच्या जमिनींसाठी केवळ 23 ते 25 हजार रुपये प्रति गुंठा दर दिला जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पाथर्डी परिसरात एकाच शिवारातील जमिनींना वेगवेगळे बाजारभाव लागू करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.

काही ठिकाणी बिल्डरांच्या जमिनींना अधिक दर देण्यात येत असून शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन कमी दराने केले जात असल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला.

शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा

यावेळी आमदार देवयानी फरांदे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. जमिनींचा योग्य मोबदला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रशासनाने योग्य प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे पाठवावा. शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे पाठपुरावा करतील.

प्रशासन सकारात्मक; प्रत्यक्ष पाहणीनंतर निर्णय

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रशासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. “संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शेतजमिनींची पाहणी करण्यात येईल. त्याआधारे नव्याने निर्णय घेतले जातील. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या, जमिनींचे योग्य मूल्यांकन आणि प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV