पुणे, 02 जून (हिं.स.)। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या विषारी दारूकांडात आतापर्यंत 24 जणांचा मृत्यू झाला असून या प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुर्घटनेनंतर विभागाने तीन निरीक्षक, सहा उपनिरीक्षक आणि चार कॉन्स्टेबल अशा एकूण १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. मात्र, या संपूर्ण यंत्रणेचे प्रमुख असलेल्या अधिकारीविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

फुगेवाडी, दापोडी, गोखलेनगर आणि हडपसर परिसरात अवैध दारू विक्री आणि निर्मितीचे अड्डे दीर्घकाळ सुरू असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी कारवाई का झाली नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दारूकांड उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. मात्र, या प्रकरणातील जबाबदारीची साखळी तपासून वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने अवैध मद्यविक्रीविरोधातील नियंत्रण यंत्रणा, देखरेख व्यवस्था आणि प्रशासनाची जबाबदारी यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु