अमरावती, 24 जून (हिं.स.) सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता स्वतः धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ई-पीक पाहणी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्याला मिळालेला मर्यादित प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदापासून ई-पीक पाहणीचे काम तहसील स्तरावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विशेष सहायकांमार्फत केले जाणार असून, १५ जुलैपासून राज्यभर ही मोहीम सुरू होणार आहे.

यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून स्वतः पिकांची नोंदणी करावी लागत होती. मात्र, ग्रामीण भागात स्मार्टफोनची कमतरता, मोबाईल नेटवर्कच्या समस्या तसेच तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव यामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहत होते. आता तहसीलदारांकडून नियुक्त करण्यात आलेले सहायक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची अधिकृत नोंद करतील.

काय आहे ई-पीक पाहणी?

ई-पीक पाहणी ही डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय व्यवस्था असून, तिच्या माध्यमातून शेतातील पिकांची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर केली जाते. यामुळे पीक पद्धतीची अचूक माहिती उपलब्ध होते आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना पारदर्शकता वाढते.

महिला बचतगटांचीही होणार मदत

या मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी महिला बचतगटांतील सदस्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन पीक पाहणीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाईल.

अंतराच्या नियमात शिथिलता

पूर्वी पीक पाहणी करताना शेताच्या मध्यभागी जाऊन माहिती नोंदवावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणण्यात आली असून, २० मीटर अंतराच्या मर्यादेतूनही पीक पाहणी करता येणार आहे.

मोबाईलवर मिळणार पुष्टी संदेश

ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ डिजिटल कृषी व्यवस्थेशी जोडली जात आहे. त्यामुळे पीक पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची माहिती आणि पुष्टीकरणाचा संदेश थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पाठविण्यात येणार आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे येत होत्या समस्या

वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, अक्षांश-रेखांश अचूक न मिळाल्याने फोटो अपलोड न होणे, तांत्रिक गुंतागुंत किंवा माहितीअभावी चुकीच्या नोंदी होण्याचा धोका अशा विविध अडचणींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत होते.

“शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारावरील पिकांची ऑनलाइन नोंद अचूकपणे करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी नियुक्त सहायकांना सहकार्य करावे,” असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विवेक जाधव यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी