मुंबई, 24 जून (हिं.स.) - राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांवरील वीज विक्री कर वाढीच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सौरऊर्जा क्षेत्रातील ग्राहकांच्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला.

सौरऊर्जेबाबत नागरिकांमध्ये वाढता उत्साह दिसून येत असला, तरी प्रत्यक्षात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणी आणि त्यानंतरच्या देखभाल, दुरुस्ती तसेच नूतनीकरण प्रक्रियेत अनेक ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक वेळा प्रकल्प उभारणीसाठी कंत्राट दिले जाते; मात्र प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड झाल्यास किंवा नूतनीकरणाची गरज भासल्यास त्यासंबंधीच्या अटी, नियम आणि जबाबदाऱ्या ग्राहकांना स्पष्टपणे कळत नाहीत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

यामुळे अधिकृत सौरऊर्जा कंपन्यांकडून ग्राहकांना मार्गदर्शन मिळावे, तक्रारींचे तत्काळ निराकरण व्हावे आणि नियमावलीची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा कक्ष उभारण्याबाबत शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत, असा मुद्दा डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जा क्षेत्रातील अधिकृत कंपन्या, त्यांची नियमावली तसेच तक्रार निवारण प्रक्रियेची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे सांगितले. ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि तक्रार निवारणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याबरोबरच ग्राहकांचा विश्वास दृढ राहण्यासाठी पारदर्शक माहिती आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक असल्याचा मुद्दा डॉ. गोऱ्हे यांनी या चर्चेतून अधोरेखित केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी